दिल्ली में अब काम की गति कई गुना बढ़ेगी, जिन अधिकारियों ने काम ‘बाधित’ किया, अब नतीजे भुगतेंगे : केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली की सेवाओं का प्रशासन राष्ट्रीय राजधानी सरकार को दिए जाने के फैसले के बाद बृहस्पतिवार को कहा कि अब यहां काम में तेजी आएगी क्योंकि पहले उनके हाथ बंधे हुए थे। उन्होंने साथ ही घोषणा की कि जनता के कार्यों को ‘बाधित’ करने वाले अधिकारियों को ‘नतीजे भुगतने होंगे।’पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
नयी दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली की सेवाओं का प्रशासन राष्ट्रीय राजधानी सरकार को दिए जाने के फैसले के बाद बृहस्पतिवार को कहा कि अब यहां काम में तेजी आएगी क्योंकि पहले उनके हाथ बंधे हुए थे। उन्होंने साथ ही घोषणा की कि जनता के कार्यों को ‘बाधित’ करने वाले अधिकारियों को ‘नतीजे भुगतने होंगे।’
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी उच्चतम न्यायालय के सर्वसम्मति से आए फैसले के बाद की। न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं दिल्ली सरकार के नियंत्रण में होंगी।
दिल्ली सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में केजरीवाल ने कहा कि जिन अधिकारियों ने जनता के कार्यों को बाधित किया वे आने वाले दिनों में नतीजे भुगतेंगे।
उन्होंने कहा, ‘‘मेरे हाथ बांध कर मुझे पानी में फेंक दिया गया था लेकिन तमाम बाधाओं के बावजूद हम तैरते रहें, हमने दिल्ली के लिए अच्छे काम किए।’’
यह भी पढ़ें |
दिल्ली सचिवालयः CM की सुरक्षा में सेंध.. केजरीवाल पर फेंका मिर्ची पाउडर, BJP पर आरोप
केजरीवाल ने दिल्ली की जनता का उनकी इस लड़ाई में समर्थन करने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वे ‘‘कम सदस्यों वाली, उत्तरदायी और दयालु सरकार के लिए काम करेंगे।’’उन्होंने कहा, ‘‘हमने देश को शिक्षा का मॉडल दिया। पूर्व के मुकाबले अब दस गुना अधिक गति से काम होगा। दिल्ली पूरे देश के लिए सुशासन का आदर्श प्रस्तुत करेगी।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह उप राज्यपाल वी के सक्सेना से दिन में मुलाकात करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (एसीबी) के बारे में पूछे जाने पर केजरीवाल ने कहा, ‘‘एसीबी हमारे पास नहीं है लेकिन अब सतर्कता आयोग हमारे पास है। उन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं।’’
वहीं, दिल्ली की महापौर शैली ओबरॉय ने उच्चतम न्यायालय के केंद्र और दिल्ली के बीच सेवा के मुद्दे पर दिए गए फैसले का स्वागत करते हुए इसे राष्ट्रीय राजधानी के लोगों और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ‘बड़ी जीत’ करार दिया।
यह भी पढ़ें |
आप की वीवीपीएटी के इस्तेमाल वाली याचिका पर होगी सुनवाई
‘आप’ पार्षद ओबरॉय ने ट्वीट किया, ‘‘फैसला कहीं और से नहीं माननीय उच्चतम न्यायालय से आया है। न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली सरकार का प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण होगा और उप राज्यपाल उसके फैसले मानने के लिए बाध्य हैं। दिल्ली की जनता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी जीत।’’
दिल्ली के उप महापौर आले मोहम्मद इकबाल ने कहा, ‘‘ लोकतंत्र की जीत हुई है। हम दिल्ली की जनता की ओर से उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।’’