प्रतिबंध के बाद चरमपंथी इस्लामी संगठन के 32 सदस्यों को यहां से किया गया गिरफ्तार, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

डीएन ब्यूरो

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में बताया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर केंद्र सरकार के प्रतिबंध लगाये जाने के बाद से राज्य में चरमपंथी इस्लामी संगठन के 32 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत


पणजी: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में बताया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर केंद्र सरकार के प्रतिबंध लगाये जाने के बाद से राज्य में चरमपंथी इस्लामी संगठन के 32 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है।

वह गोवा में पीएफआई की गतिविधियों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रवीण आर्लेकर के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। आर्लेकर ने कहा था कि पीएफआई तटीय राज्य में सांप्रदायिक अशांति फैला सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘पीएफआई पर प्रतिबंध से पहले, गोवा पुलिस ने फातोरदा थाने में संगठन के खिलाफ गैरकानूनी रूप से जमा होने के लिए दर्ज एक मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया था। केंद्र के प्रतिबंध लगाये जाने के बाद फातोरदा, माइना-कर्टोरिम, वास्को, वालपोई, पोंडा और मरगांव में कुल 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।’’

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सावंत ने सदन को बताया, ‘‘संगठन के सभी कार्यालयों को सील कर दिया गया है और विभिन्न दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया है। इन्हें संबंधित जिलाधिकारियों को सौंप दिया गया है। पुलिस संगठन के पूर्व सदस्यों पर कड़ी नजर रख रही है।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि उप आयकर निदेशक (जांच), बेलगावी (कर्नाटक) के साथ ही गोवा पुलिस की विशेष शाखा के निरीक्षक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, अल्ताफ सयाद और उसके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया जिसमें गोवा में पीएफआई गतिविधियों के वित्तपोषण का संकेत दिया गया।

उन्होंने कहा, ‘‘मामला दर्ज होने के बाद तलाशी वारंट प्राप्त किये गये और अल्ताफ सयाद के कार्यालय परिसर और आवास की तलाशी ली गयी।’’

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मुख्यमंत्री ने कहा कि मरगांव में स्थित पीएफआई के कार्यालय तथा पीएफआई के कथित सहयोगी संगठन ह्यूमन वेल्फेयर ट्रस्ट ऑफिस के दफ्तर में तलाशी ली गयी।

सावंत ने कहा, ‘‘हमारी जांच में पता चला कि अल्ताफ सयाद ‘वी फॉर फातोरदा’ नामक राजनीतिक समूह को वित्तपोषित कर रहा था। जांच अभी चल रही है।’’

केंद्र सरकार ने पीएफआई पर पिछले साल सितंबर में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (रोकथाम) कानून के तहत प्रतिबंध लगाया था।










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