Republic Day पर CJI डी वाई चंद्रचूड़ देशवासियों को देंगे ये ऐतिहासिक तोहफा, जानिय ये खुशखबरी
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशवासियों को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशवासियों को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय गणतंत्र दिवस के अवसर पर हिंदी समेत देश की विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के 1091 फैसले जारी करेगा। अब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसेल अंगेजी में जारी होते आये हैं।
मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने बुधवार को अदालत में इस संबंध में घोषणा की। मुख्य न्यायाधीश ने घोषणा की है कि इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स (eSCR) को अब भारत की विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने का निर्णय प्रदान करेगा। इस विशेष फीचर को गणतंत्र दिवस के मौके पर लॉन्च किया जाएगा।
यह भी पढ़ें |
CJI DY Chandrachud: चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने वकील को दी सख्त चेतावनी, जताई गहरी नाराजगी, जानिये पूरा मामला
मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारे पास क्षेत्रीय भाषाओं में कुल 1091 निर्णय भी हैं, जो कल यानी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर लॉन्च किए जाएंगे। हमारे पास उड़िया में 21, मराठी में 14, असमिया में 4, गारो में 1, कन्नड़ में 17, खासी में 1, मलयालम में 29, नेपाली में 3, पंजाबी में 4, पहले से ही तमिल में 52, तेलुगु में 28 और उर्दू में 3 फैसले हैं।
हम सभी अनुसूचित भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के फैसले प्रदान करने के मिशन पर हैं। हम पहले ही शुरू कर चुके हैं। ये निर्णय गणतंत्र दिवस पर रिलीज़ होंगे।" फैसलों को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने का काम तेज गति से किया जा रहा है। उड़िया, असमिया, खासी, गारो, पंजाबी, नेपाली और बंगाली में अनुवाद की प्रक्रिया चल रही है।
यह भी पढ़ें |
CJI DY Chandrachud: जानिये सीजेआई चंद्रचूड़ की फिटनेस का राज, खान-पान और दिनचर्या पर किया ये खुलासा
सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में इसे एक ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है क्योंकि अब तक शीर्ष कोर्ट के सारे फ़ैसले अंग्रेजी में ही होते हैं और जिन्हें उस भाषा का ज्ञान नहीं है, वे फ़ैसले की गंभीरता व उसकी बारीकी को समझने से वंचित रह जाते हैं.
बता दें कि eSCR प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2 जनवरी 2023 को नए साल में राष्ट्र को समर्पित करते हुए लॉन्च किया गया।