इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज उमेश कुमार की इस नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जायेगी दिल्ली सरकार, जानिये पूरा मामला

नयी दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) नीत दिल्ली सरकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश उमेश कुमार की दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) का अध्यक्ष नियुक्त किये जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख करेगी। बिजली मंत्री आतिशी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार ने 21 जून को इस पद के लिए न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) संगीत लोढा के नाम की सिफारिश की थी।

यह भी पढ़ें | दिल्ली में डीईआरसी के नामित अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह स्थगित, याचिका पर जानिये क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार आतिशी ने कहा कि हालांकि, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार ने उनके नाम को दरकिनार कर दिया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश उमेश कुमार को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। उन्होंने कहा, ‘‘हम इस ‘‘गैरकानूनी’’ नियुक्ति के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे।’’

उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा बुधवार रात जारी एक बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति कुमार को डीईआरसी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है।

यह भी पढ़ें | 'सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं', संजय सिंह का BJP पर तंज

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनवरी में विद्युति विनियामक के अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजीव कुमार श्रीवास्तव के नाम की सिफारिश की थी।

उपराज्यपाल कार्यालय के बयान में कहा गया है कि श्रीवास्तव द्वारा 15 जून को एक पत्र के जरिए ‘‘पारिवारिक प्रतिबद्धताओं व जरूरतों’’ के कारण यह प्रभार संभालने में अक्षमता जताये जाने के चलते कुमार की इस पद पर नियुक्ति की गयी।

• #आम आदमी पार्टी
• #इलाहाबाद उच्च न्यायालय
• #पूर्व न्यायाधीश
• #उमेश कुमार
• #डीईआरसी
• #अध्यक्ष नियुक्त
• #उच्चतम न्यायालय