Kisan Andolan: किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जानिये ताजा अपडेट

नई दिल्ली: कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गयी है। देश की शीरष अदालत द्वारा इन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। ताजा जानकारी के मुताबिक कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन को खत्म करने की जो प्रक्रियाएं चल रही है, उन पर सुप्रीम कोर्ट में नाराजगी जताई है।

चीफ जस्टिस ने सरकार से कहा कि हम कानून वापसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि आप इसे कैसे संभाल रहे हैं। हम बस यही चाहते हैं कि क्या आप इस मामले को बातचीत से सुलझा सकते हैं। अगर आप चाहते तो कह सकते थे कि मुद्दा सुलझने तक इस कानून को लागू नहीं करेंगे। अदालत ने कहा कि हमें पता नहीं कि आप समस्या का हिस्सा हैं या समाधान का हिस्सा हैं। 

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सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आंदोलन को खत्म नहीं करना चाह रहे हैं, आप इसे जारी रख सकते हैं। अगर किसान विरोध कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि कमेटी उसका समाधान करे। हम किसी का खून अपने हाथ पर नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन हम किसी को भी प्रदर्शन करने से मना नहीं कर सकते हैं। हम ये आलोचना अपने सिर नहीं ले सकते हैं कि हम किसी के पक्ष में हैं और दूसरे के विरोध में। 

अदालत ने सरकार के उस रवैये पर भी नाराजगी जतायी, जिसमें सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि इस तरह से किसी कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। इस पर अदालत ने कहा कि हम सरकार के रवैये से खफा हैं और हम इस कानून को रोकने की हालत में हैं।  

सुप्रीम कोर्ट में सरकार के नये कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर की गयी है। ये याचिकाएं डीएमके सांसद तिरुची शिवा, आरजेडी के सांसद मनोज झा आदि द्वारा दायर की गयी है। 

सरकार के नये कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को डेढ माह से अधिक का समय हो चुका है। सरकार और किसानों के बीच भी कई राउंड की बातचीत हो चुकी है लेकिन आंदोलन का अभी तक कोई हल नहीं निकल सका है।

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