हरियाणा: निवासियों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान वाला कानून रद्द किया

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य के निवासियों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला हरियाणा सरकार का 2020 का एक कानून शुक्रवार को रद्द कर दिया।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार फैसला न्यायमूर्ति जी एस संधावालिया और न्यायमूर्ति हरप्रीत कौर जीवन ने सुनाया।

यह भी पढ़ें | कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह की दया याचिका पर जानिये क्या बोला हाई कोर्ट, पढ़िये पूरी रिपोर्ट

वरिष्ठ अधिवक्ता अक्षय भान ने कहा कि पीठ ने पूरे अधिनियम को रद्द कर दिया।

याचिकाकर्ताओं के वकीलों में शामिल भान ने कहा कि यह दलील दी गई कि ‘हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020’ संविधान के अनुच्छेदों 14 और 19 का उल्लंघन करता है।

यह भी पढ़ें | हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन का 17वां दिन

अदालत ने राज्य के अभ्यर्थियों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले अधिनियम के क्रियान्वयन के खिलाफ कई याचिकाएं स्वीकार की थीं। इसमें अधिकतम 30,000 रुपये तक के सकल मासिक वेतन या भत्ता देने वाली नौकरियां शामिल थीं।

• #चंडीगढ़
• #पंजाब
• #हरियाणा
• #उच्च न्यायालय
• #आरक्षण
• #कानून