जम्मू-कश्मीर प्रशासन के पास लोगों को बेघर करने वाले निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं
डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी (डीएसएसपी) के अध्यक्ष लाल सिंह ने जम्मू-कश्मीर में राज्य की भूमि को वापस लेने के लिए चलाए जा रहे अतिक्रमण रोधी अभियान की आलोचना करते हुए शनिवार को कहा कि उपराज्यपाल के नेतृत्व वाले प्रशासन के पास ऐसा निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है जो लोगों को “बेघर और बेरोजगार” बना रहा है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
जम्मू: डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी (डीएसएसपी) के अध्यक्ष लाल सिंह ने जम्मू-कश्मीर में राज्य की भूमि को वापस लेने के लिए चलाए जा रहे अतिक्रमण रोधी अभियान की आलोचना करते हुए शनिवार को कहा कि उपराज्यपाल के नेतृत्व वाले प्रशासन के पास ऐसा निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है जो लोगों को “बेघर और बेरोजगार” बना रहा है।
सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जानबूझकर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव में देरी कर रही है क्योंकि वह उनकी (भाजपा की) नीतियों से नाराज मतदाताओं का सामना करने से डरती है।
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जम्मू-कश्मीर के पूर्व मंत्री सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा, “यह अतिक्रमण रोधी अभियान नहीं है, बल्कि एक आपराधिक कृत्य है जिसके तहत वे जनता को परेशान कर रहे हैं और उनकी जमीन छीन रहे हैं, घरों और व्यवसायों को तोड़ रहे हैं। उपराज्यपाल के नेतृत्व वाला प्रशासन यहां अतिक्रमणकारी है, जनता नहीं।”
हाल ही में सरकार की “गलत नीतियों” के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करने के लिए कठुआ से “जन संपर्क अभियान” शुरू करने वाले डीएसएस अध्यक्ष ने कहा, “उन्होंने (भाजपा) राज्य की भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाकर जम्मू-कश्मीर के लोगों को बदनाम किया है।”
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उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से कथित जमीन हड़पने वालों के नाम सार्वजनिक करने को कहा।