उपराज्यपाल ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश पूनम ए बंबा को पीसीए अध्यक्ष नियुक्त किया

नयी दिल्ली:  उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने पुलिस शिकायत प्राधिकरण (पीसीए) की अध्यक्ष के रूप में दिल्ली उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश पूनम ए बंबा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। राजनिवास के अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक पुलिस शिकायत प्राधिकरण पुलिसकर्मियों के खिलाफ गंभीर कदाचार की शिकायतों का निपटारा करता है। ये वैसी शिकायतें होती हैं जिनका वह स्वत: संज्ञान लेता है या फिर लोग हलफनामा देकर उससे शिकायत करते हैं अथवा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव या प्रधान सचिव (गृह) की ओर से की शिकायतें की जाती हैं।

अधिकारियों ने कहा, ‘‘लेकिन किसी गुमनाम या छद्म नाम से की जाने वाली शिकायतों पर विचार नहीं किया जाता है।’’

यह भी पढ़ें | मनीष सिसोदिया का LG पर हमला, कहा- उन्होंने दिल्ली के शिक्षा विभाग पर झूठे आरोप लगाए और शिक्षकों का मजाक उड़ाया

उन्होंने कहा कि गंभीर कदाचार का तात्पर्य पुलिस अधिकारी का ऐसा कृत्य होगा जिसकी वजह से पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति की मौत हो गयी हो, उसे गंभीर चोट पहुंची हो या उससे बलात्कार किया गया हो या उससे बलात्कार की कोशिश की गयी हो।

पीसीए कानून की उचित प्रक्रिया के बिना ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किये जाने या हिरासत में लिये जाने, रंगदारी, जमीन या घर हथियाये जाने की शिकायतों अथवा अधिकार के गंभीर दुरुपयोग वाली किसी अन्य घटना से भी निपट सकता है।

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर न्यायमूर्ति बंबा का नाम इस पद के लिए अग्रसारित किया गया था। वह इस साल 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हुई थीं और वह पीसीए अध्यक्ष के तौर पर इसके पहले कार्यरत न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) पी एस तेजी की जगह लेंगी जिनका कार्यकाल 13 अगस्त को खत्म हो गया था।

यह भी पढ़ें | उपराज्यपाल सक्सेना ने शिक्षकों को फिनलैंड भेजने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी

पीसीए का गठन 29 जनवरी, 2018 को उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर और गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों पर किया गया था। पीसीए अध्यक्ष और इसके सदस्यों की नियुक्ति उपराज्यपाल करते हैं।

• #दिल्ली उच्च न्यायालय
• #न्यायाधीश पूनम ए बंबा
• #उपराज्यपाल
• #वी के सक्सेना
• #पीसीए