अब यूपी के लोगों नहीं होगी देश के इन शहरों में रहने की परेशानी, जानिये कैसे
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेंगलुरु (कर्नाटक), दिल्ली, अयोध्या व प्रयागराज में नये अतिथि गृह स्थापित करने करने के निर्देश दिए हैं। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेंगलुरु (कर्नाटक), दिल्ली, अयोध्या व प्रयागराज में नये अतिथि गृह स्थापित करने करने के निर्देश दिए हैं।
सोमवार को यहां जारी एक अधिकारिक बयान के अनुसार राज्य संपत्ति विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य अतिथियों के लिए प्रयागराज व अयोध्या में नये ‘गेस्ट हाउस’ की आवश्यकता है, इसी प्रकार, बेंगलुरु में भी नया अतिथि गृह बनाया जाना चाहिए जिनके लिए यथाशीघ्र भूमि चिन्हित की जाए।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, योगी ने कहा कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश भवन और उत्तर प्रदेश सदन के साथ-साथ द्वारका स्थित नव लोकार्पित अतिथि गृह 'इंद्रप्रस्थ' की उपलब्धता के बाद भी वहां एक नए अतिथि गृह की बड़ी आवश्कयता है।
यह भी पढ़ें |
Uttar Pradesh: भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाए गए एसपी का सीएम योगी ने किया डिमोशन, बनाया दरोगा
उन्होंने कहा गौतमबुद्ध नगर के सेक्टर 148 में इसके लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसका उपयोग किया जा सकता है। वहीं, उन्होंने लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग स्थित निर्माणाधीन 'गोमती' अति विशिष्ट अतिथि गृह का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूरा करने के भी निर्देश दिए।
विधायक निवासों व अतिथि गृहों की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने भवनों में सुविधा व सुरक्षा पर खासा जोर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में स्थित राज्य सरकार के अतिथि गृहों में आने वाले आगंतुकों को स्वागत सत्कार से लेकर भोजन आदि में सुखद अनुभव हो।
अतिथि गृहों में उच्च स्तरीय सेवाओं की उपलब्धता पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने यहां विशेषज्ञों की सेवाएं लेने की आवश्यकता भी बताई।
यह भी पढ़ें |
Banda Boat Accident: यमुना नदी में नांव पलटने से 3 की मौत, 17 लापता, तलाशी अभियान जारी
उन्होंने कहा, ‘‘आउटसोर्सिंग के माध्यम से हमें योग्य एवं आतिथ्य में दक्ष युवाओं को अतिथि गृहों में तैनात करना चाहिए।’’
वहीं नियमित कर्मचारियों की योग्यता, दक्षता और कार्य व्यवहार की ‘ग्रेडिंग’ कराए जाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि कार्मिकों की पदस्थापना इसी ‘ग्रेडिंग’ के आधार पर ही की जाए, साथ ही विभाग में नीति के अनुरूप स्थानांतरण किया जाए।