राजस्थान भाजपा संकल्प पत्र: 2.50 लाख सरकारी नौकरी और 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र (संकल्प पत्र) बृहस्पतिवार को जारी किया, जिसमें युवाओं को पांच साल में 2.50 लाख सरकारी नौकरी देने और गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है। पढ़िए डाईनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
जयपुर: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र (संकल्प पत्र) बृहस्पतिवार को जारी किया, जिसमें युवाओं को पांच साल में 2.50 लाख सरकारी नौकरी देने और गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है।
पार्टी ने यह भी कहा है कि वह पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को केंद्र सरकार के साथ मिलकर पूरा करेगी।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने यहां ‘आपणो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र-2023’ का विमोचन किया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर परीक्षा पत्र लीक व अन्य घोटालों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया जाएगा।
नड्डा ने कहा, ‘‘हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे मामलों में दोषियों को दंड मिले।’’
नड्डा ने कहा, ‘‘ केन्द्र सरकार ने हर क्षेत्र में राजस्थान के विकास किए कार्य किया है लेकिन हम डबल इंजन की सरकार चाहते हैं क्योंकि यहां पर तुष्टिकरण, परीक्षा पत्र लीक, घोटाले और भ्रष्टाचार वाली सरकार है और इसे हटाना आवश्यक है।’’
नड्डा ने कहा, ‘‘अन्य पार्टियों के लिए घोषणा पत्र महज एक औपचारिकता है, पर भाजपा के लिए यह विकास का खाका है। इसलिए ये संकल्प पत्र मात्र पन्नों पर लिखे शब्द नहीं हैं यह हमारे लिए ऐसे वाक्य हैं जिन्हें पूरा करने के लिए हम कटिबद्ध हैं।’’
इस संकल्प पत्र की मुख्य बातों में ‘पीएम किसान सम्मान निधि’ के तहत किसानों के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 12000 रुपए सालाना करना, गेहूं की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के ऊपर बोनस देकर 2700 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदने की व्यवस्था करना, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवारों की बालिकाओं को कुल दो लाख रुपए की वित्तीय सहायता देना, सभी गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देना, अगले पांच वर्षों में प्रदेश के युवाओं को 2.50 लाख सरकारी नौकरी देना तथा पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए सभी भ्रष्टाचार के मामलों पर श्वेत पत्र लाना शामिल है।
घोषणापत्र में केंद्र सरकार के साथ मिलकर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का वादा किया गया है। राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग कर रही है। यह परियोजना राज्य के 13 जिलों में सिंचाई और पीने के पानी की समस्याओं के समाधान करेगी।
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लड़कियों और महिलाओं के लिए कई योजनाओं का वादा करते हुए उन्होंने कहा कि हर जिले में एक 'महिला थाना' और हर पुलिस स्टेशन में 'महिला डेस्क' के साथ ही सभी प्रमुख शहरों में 'एंटी-रोमियो दस्ता' बनाया जाएगा।
पुलिस बल में महिलाओं की न्यूनतम 33 प्रतिशत भर्ती सुनिश्चित की जाएगी। पार्टी ने कहा है कि लखपति दीदी योजना के तहत लगभग छह लाख ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, 12वीं कक्षा पास करने पर मेधावी लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी, सभी गरीब परिवार की छात्राओं के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी।
इसके साथ ही तीन महिला पुलिस बटालियन शुरू करना, पीएम मातृ वंदना योजना के तहत वित्तीय सहायता 5000 रुपये से बढ़ाकर 8000 रुपये करने, गरीब परिवारों के छात्रों को स्कूल बैग, किताबें और वर्दी खरीदने के लिए 1200 रुपये की वार्षिक सहायता देना, हर संभाग में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज स्थापित करना शामिल है।
इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में पार्टी ने भामाशाह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के जरिए 40,000 करोड़ रुपये का निवेश करने, 15000 डॉक्टरों और 20000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति समेत कई वादे किए हैं।
इसमें घरेलू क्षेत्र में चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति, जयपुर मेट्रो का विस्तार, पारदर्शी तबादला नीति, वृद्धावस्था पेंशन और विकलांगों की पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की है। 40000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भामाशाह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू करना व 15000 डॉक्टर व 20000 पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्तियां की जाएंगी।
इसमें कहा गया है, 'कांग्रेस सरकार के राज में नीलाम हुई किसानों की जमीनों का उचित मुआवजा देने के लिए मुआवजा नीति लाएंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आंगे किसानों की जमीन नीलाम न हो। पेपर लीक मामलों की त्वरित जांच व दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए विशेष जांच टीम एसआईटी गठित करेंगे। सभी परीक्षाएं कराने के लिए प्रदेश परीक्षा एजेंसी (एसटीए) बनाई जाएगी।'
इसमें पार्टी ने कहा है, 'पिछली सरकार के राज में हुए सभी भ्रष्टाचार के मामलों पर श्वेत पत्र लाया जाएगा। खनन घोटालों, आईटी घोटालों तथा मिड डे मील व पीएम आवास योजना में हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए कार्यबल बनाया जाएगा।'
पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा कि वह अगले पांच साल में राजस्थान को 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
घोषणापत्र में पार्टी ने राज्य की अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए राजस्थान इकोनॉमिकल रिवाइवल टास्क फोर्स स्थापित करने का वादा किया है। इसमें कहा गया है, 'हम प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।'
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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार इसमें कहा गया है, 'हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, जोधपुर और बीकानेर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे।'
इसमें कहा गया है कि पार्टी भारत विरोधी ताकतों के स्लीपर सेल की जांच करने और उन पर अंकुश लगाने हेतु विशेष पुलिस सेल स्थापित करेंगे। गैंगवार को रोकने के लिए विशेष एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स स्थापित करेंगे।
इससे पहले भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने यह भी आरोप लगाया कि छद्म धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कुछ लोगों के धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलाने और 'सर तन से जुदा' जैसे नारे लगाने वालों और रैलियां निकालने वालों को प्रोत्साहित करने का काम किया गया।
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और घोटालों में नये कीर्तिमान बनाये और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के परिवार को ठेके मिले हैं।
इस अवसर पर भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद थीं।
संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष तथा केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि पार्टी को घोषणापत्र के लिए करीब एक करोड़ नागरिकों से सुझाव मिले।
राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होना है जबकि मतगणना तीन दिसंबर को होगी।