पति पर दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज करवाने कराने वाली महिला को अदालत ने सुनाई ये सजा
अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले की एक अदालत ने पति के खिलाफ अपनी नाबालिग बहन से दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज कराने पर एक महिला को एक महीने जेल की सजा सुनाई है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले की एक अदालत ने पति के खिलाफ अपनी नाबालिग बहन से दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज कराने पर एक महिला को एक महीने जेल की सजा सुनाई है।
पासीघाट में बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) अदालत के विशेष न्यायाधीश तागेंग पडोह ने बृहस्पतिवार को सजा सुनाते हुए महिला पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया, जबकि उसकी बहन को सजा नहीं सुनाई, क्योंकि वह नाबालिग है और अधिनियम के तहत संरक्षित है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार न्यायाधीश ने टिप्पणी की, ‘‘कानून का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि पोक्सो का किसी भी व्यक्ति द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।’’
यह भी पढ़ें |
UP: रेप का आरोपी यूपी पुलिस का इंस्पेक्टर गिरफ्तार, लाचार महिलाओं को इस तरह बनाता था शिकार, जानिये पूरा मामला
दोषी के वकील ने नरमी बरतने का अनुरोध करते हुए कहा कि आरोपी के ऊपर उसके पति द्वारा की गयी कथित घरेलू हिंसा की बार-बार पुलिस में शिकायत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला जिसके कारण उसने यह कदम उठाया।
इस महीने की शुरुआत में संबंधित व्यक्ति की साली ने दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज कराया था।
पोक्सो अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक संजय ताये ने कहा कि सजा देने में कोई नरमी नहीं दिखाई जानी चाहिए क्योंकि इससे एक गलत संदेश जाएगा और लक्षित व्यक्तियों के खिलाफ कष्टप्रद और झूठे मुकदमे बढ़ जाएंगे।
यह भी पढ़ें |
Uttar Pradesh: गोरखपुर में नाबालिग छात्र से संबंध बनाने वाली महिला के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज, जानिये पूरा मामला
दोषी महिला की सह-अभियुक्त बहन को सजा नहीं दी गई क्योंकि वह नाबालिग है और अधिनियम के दायरे में आने वाले किसी भी अपराध से बच्चों को संरक्षण दिया जाता है।
न्यायाधीश पडोह ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘‘दोषी के पास घरेलू हिंसा से निपटने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता था लेकिन उसने इसका सहारा नहीं लिया। इसके बजाय आरोपी ने एक निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ अपराध को संज्ञान में लाने के लिए कानून के प्राधिकार एवं क्रियान्वयन एजेंसी को गुमराह किया और उनका दुरूपयोग किया जो कि पोस्को अधिनियम का उद्देश्य नहीं है।’’