UP Budget Session: यूपी विधानसभा में योगी सरकार का 6.15 करोड़ का बजट पास, अब विधायक निधि से मिलेंगे 5 करोड़, जानिये ये खास बातें
उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को योगी सरकार का 6.15 करोड़ का बजट पास हो गया। इसके साथ ही यूपी में विधायक निधि बढ़ाने की भी घोषणा की गई। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को योगी सरकार का 6.15 करोड़ रुपये का बजट सदन में चर्चा के बाद पास हो गया। सीएम योगी ने इश मौके पर यूपी में विधायक निधि बढ़ाने की भी घोषणा की। अब यूपी के विधायकों को हर साल विधायक निधि से विकास योजनाओं में खर्च करने के लिए पांच करोड़ रुपये मिलेंगे।
सीएम योगी ने विधानसभा में विधायक निधि में 2 करोड़ रुपये बढ़ाये का ऐलान किया। पहले यह राशि तीन करोड़ रुपये थी, जिसे बढ़ाकर अब पांच करोड रुपये कर दिया गया है।
यूपी में विधायक निधि बढ़ाई गई, अब 5 करोड़ मिलेंगे हर विधायक को
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— Manoj Tibrewal Aakash (@Manoj_Tibrewal) May 31, 2022
इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि यह बजट यूपी के विकास को नई गति देगा। सीएम योगी ने कहा कि हम यूपी को नई दिशा में देने में सफल हुए हैं।
सीएम योगी ने सदन को बताया कि यूपी में वर्ष 2016-17 में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन में 11,564 करोड़ के राजस्व को वर्ष 2021-22 में बढ़ाकर 20,045 करोड़ रुपये किया गया। परिवहन में वर्ष 2016-17 में प्राप्त ₹5,148 करोड़ के राजस्व को वर्ष 2021-22 में बढ़ाकर ₹7,159 करोड़ किया गया।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2016-17 में सेल्स टैक्स और वैट से लगभग ₹51,800 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई, जो कोविड के बावजूद वर्तमान में बढ़कर लगभग ₹90,000 करोड़ हो गई है। वर्ष 2016-17 में एक्साइज से ₹14,273 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में ₹36,000 करोड़ से अधिक प्राप्त हुए।
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सीएम योगी ने कहा कि 2020-21 की पहली तिमाही में प्रदेश की SGDP 19.6% थी। 2016-17 के बजट में आमदनी में से राज्य का कर मात्र 29% था। हमने 05 वर्ष में प्रदेश के राजस्व में 36.5 फीसदी बढ़ोतरी की है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में यूपी में केवल इत्र से लगभग 800 करोड़ रूपये का वार्षिक व्यापार हो रहा है। कोरोना काल के बावजूद पिछले वर्ष 2.7 मिलियन यूएस डॉलर के इत्र का निर्यात किया गया है।
सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला है। इसलिए हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा संकल्प है विकास सबका, तुष्टिकरण किसी का नहीं। राशन हो या आवास कोई नहीं कह सकता कि उसके मत, मजहब या जाति के आधार पर योजना का लाभ नहीं मिला।