इस राज्य में खुलेंगे जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के 8 छात्रावास विद्यालय
राजस्थान सरकार जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अंतर्गत आठ छात्रावास एवं एक आवासीय विद्यालय शुरू करेगी। सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्तमान सत्र से ही इन्हें खोलने और संचालन के लिए पद सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
जयपुर: राजस्थान सरकार जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अंतर्गत आठ छात्रावास एवं एक आवासीय विद्यालय शुरू करेगी। सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्तमान सत्र से ही इन्हें खोलने और संचालन के लिए पद सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बयान के मुताबिक इससे जनजाति क्षेत्र के विद्यार्थियों को नजदीक ही आवासीय विद्यालय और छात्रावास की सुविधा मिलेगी।
इस मंजूरी से जालौर जिला मुख्यालय पर एक नवीन आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। इसके लिए द्वितीय श्रेणी अध्यापक के छह, व्याख्याता के पांच, प्रधानाचार्य, शारीरिक शिक्षक, वार्डन/अधीक्षक ग्रेड-।। एवं कनिष्ठ लिपिक के एक-एक पद सहित कुल अस्थाई 15 पदों का सृजन होगा।
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बयान के मुताबिक बारां जिले के कस्बाथाना, देवरी, भंवरगढ़ एवं शाहबाद में नवीन बालिका छात्रावास, डूंगरपुर के तलैया (बिछिवाड़ा) में बालक छात्रावास एवं गड़ामोरैया में बालिका छात्रावास, प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर बालक छात्रावास तथा उदयपुर के कुराबड़ में नवीन बालिका छात्रावास शुरू होंगे। प्रत्येक छात्रावास में अधीक्षक ग्रेड-2 का एक-एक पद सृजित किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि गहलोत द्वारा बजट वर्ष 2023-24 में इन छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों हेतु आवश्यक पदों के सृजन एवं आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के संबंध में घोषणा की गई थी।
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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, एक अन्य फैसले में सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक कमजोर वर्ग विकास कोष के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं में कुल 67.92 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। इसमें आर्थिक कमजोर वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 5.50 करोड़ रुपये, आर्थिक कमजोर वर्ग महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावासों के निर्माण एवं संचालन में 40.17 करोड़ रुपये, आर्थिक कमजोर वर्ग मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में नौ करोड़ रुपये शामिल हैं।