अडाणी समूह बिहार में करेगा 8,700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश
अडाणी समूह ने बृहस्पतिवार को बिहार में सीमेंट विनिर्माण, लॉजिस्टिक और कृषि-उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8,700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
पटना: अडाणी समूह ने बृहस्पतिवार को बिहार में सीमेंट विनिर्माण, लॉजिस्टिक और कृषि-उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8,700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक पटना में बृहस्पतिवार को संपन्न दो दिन के वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन ‘बिहार बिजनेस कनेक्ट-2023’ के दौरान अडाणी एंटरप्राइजेज के निदेशक प्रणव अडाणी ने कहा कि हमारा समूह बिहार में 850 करोड़ रुपये के निवेश के साथ पहले से काम कर रहा है।
उन्होंने कहा, ‘‘समूह ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 8,700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करने का फैसला किया है। इससे राज्य में लगभग दस हजार लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।''
उन्होंने कहा कि बिहार अब देश में एक आकर्षक निवेश स्थल है।
इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे।
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प्रणव ने कहा कि अडाणी समूह पहले से ही बिहार में लॉजिस्टिक, गैस वितरण और कृषि-लॉजिस्टिक में निवेश किया है।
अपनी कंपनी के भविष्य के निवेश की योजना के बारे में जानकारी देते हुए प्रणव ने कहा, ‘‘गोदाम या भंडारण क्षेत्र में उनकी कंपनी 1,200 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है, जिससे 2,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसके तहत जिन जिलों को लिया जाएगा, उनमें पूर्णिया, बेगुसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, किशनगंज और अररिया शामिल हैं।’’
उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी गया और नालंदा में अपने शहरी गैस वितरण नेटवर्क को बढ़ाने के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित करेगी।
प्रणव ने कहा, ‘‘हम संपीड़ित बायोगैस (कम्प्रेस्ड बॉयोगैस) और ईवी चार्जर का उत्पादन शुरू करने की भी योजना बना रहे हैं। इससे राज्य में लगभग 1,500 लोगों के लिए रोजगार पैदा होंगे। अडाणी समूह बिहार में अडानी विल्मर को लाने पर भी विचार कर रहा है।
उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी की 2,500 करोड़ रुपये की लागत से वारसलीगंज और महावल में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने योजना है।
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बिहार के मुख्यमंत्री ने शिखर सम्मेलन में 'बिहार लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2023' और 'कॉफी-टेबल बुक' (राज्य उद्योग विभाग की) का विमोचन किया।
बिहार लॉजिस्टिक्स नीति-2023 के अनुसार, राज्य सरकार औद्योगिक और सामाजिक विकास के लिए राज्य में अंतरराष्ट्रीय मानक बुनियादी ढांचे और सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।