Farm Bills 2020: पंजाब विधानसभा में केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश, जानिये नये प्रावधान
केंद्र सरकार के नये कृषि कानूनों के खिलाफ मंगलवार को पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। जानिये डाइनामाइट न्यूज की रिपोर्ट में इस मामले पर हर ताजा अपडेट
नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ मंगलवार को पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पेश कर दिया गया। केंद्र के कानून के खिलाफ प्रस्ताव पेश करके पंजाब ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है।
मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पेश करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधान सभा में केंद्र के तीन कृषि कानूनों की भी आलोचना की।
यह भी पढ़ें |
अमृतसर रेल हादसा: भारी जनाक्रोश को देख झुके कैप्टन, आखिरकार दिये जांच के आदेश
पंजाब सरकार द्वारा विधान सबा में पास किये गये प्रस्ताव में कहा गया है कि यदि किसी किसान को MSP से नीचे फसल देने पर मजबूर किया जाता है, तो ऐसा करने वाले को तीन साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही अगर किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा किसानों पर जमीन, फसल देने के लिये दबाव बनाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जा सकता है या उसे जेल भेजा जा सकता है।
प्रस्ताव पेश करने के बाद सीएम कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि तीन कृषि कानूनों के अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी जो बदलाव किए गए हैं, वो भी किसान और मजदूरों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि इससे सिर्फ पंजाब ही नहीं, बल्कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी असर पड़ेगा।
यह भी पढ़ें |
Punjab: पंजाब की कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के लिए लिया अहम फैसला