देहरादून में आर्थिक विकास को मिलेगी गति, जानिये क्या है धामी सरकार का नया प्लान
उत्तराखंड़ के देहरादून में आर्थिक विकास की गति मिलने जा रही है। ये सब धामी सरकार के नए प्लान से पूरा हो सकेगा। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में वित्त विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य की वित्तीय स्थिति, बजट व्यय और आगामी विकास योजनाओं के संबंध में अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि दिसम्बर माह तक अपने-अपने वार्षिक बजट का न्यूनतम 80 प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करें, ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध और प्रभावी ढंग से किया जा सके।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, मुख्यमंत्री ने वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए डिजिटल निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बजट व्यय और जीएसटी संग्रह जैसे आर्थिक संकेतकों की रियल टाइम निगरानी से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
राज्य की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक प्रगति
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वृद्धि दर वर्तमान में 13 प्रतिशत से अधिक है, जो राज्य के विकास के पथ पर अग्रसर होने का संकेत है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में इस दर को और तेज करने के लिए मध्यम एवं दीर्घकालिक योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है । मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र एवं राज्य सरकार के समन्वय से संचालित योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि ऐसी योजनाओं का असर आम जनता तक शीघ्र पहुंचे और इनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
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निवेश एवं विकास को मिल रही है नई दिशा
मुख्यमंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास, खेल, तकनीकी क्षेत्र एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस* जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन क्षेत्रों में निजी और सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा दे रही है, ताकि युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सकें और राज्य की सामाजिक-आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।
लापरवाही के खिलाफ कड़ा संदेश
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने के लिए हर स्तर पर ठोस और दूरदर्शी प्रयास किए जा रहे हैं, और किसी भी तरह की लापरवाही या सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी या बजट के अनुचित उपयोग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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परिणाममूलक कार्यशैली अपनाने का आह्वान
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से राज्य के विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए परिणाममूलक कार्यशैली अपनाने और विभागीय कार्यों में तेजी लाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को मॉडल स्टेट बनाने के लिए सभी विभागों को समन्वय, पारदर्शिता और नवाचार की भावना से काम करना होगा।