उत्तर प्रदेश में गौ तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने सूबे में गौ तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और इस अवैध कार्य में लगे अराजक तत्वों की क्षेत्रवार पहचान कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने प्रदेश में संचालित अवैध बूचड़खानों को बंद करने के लिए तत्काल कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने सूबे में गौ तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और इस अवैध कार्य में लगे अराजक तत्वों की क्षेत्रवार पहचान कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने प्रदेश में संचालित अवैध बूचड़खानों को बंद करने के लिए तत्काल कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं।
मुख्यंमत्री ने बुधवार को मुख्य सचिव राहुल भटनागर सहित पुलिस एवं शासन के बड़े अधिकारियों के साथ प्रदेश की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा, "प्रदेश में गौ तस्करी की घटनाएं पूरी तरह समाप्त होनी चाहिए और यह जमीन पर नजर आना चाहिए। प्रदेश में गौ तस्करी पूरी तरह प्रतिबंधित की जाए। साथ ही प्रदेश के सभी अवैध बूचड़खानों को बंद करने की दिशा में एक कार्य योजना तैयार किया जाए।"
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पिछली सपा सरकार के कार्यकाल में राजनैतिक एवं अन्य व्यक्तियों को प्रदान की गई सुरक्षा व्यवस्था पर योगी ने कहा, "इस संबंध में व्यक्तिवार आवश्यकता एवं औचित्य को देखते हुए तत्काल समीक्षा की जाए, जिससे पुलिस बल की अनावश्यक व्यस्तता को कम करते हुए उन्हें अधिक से अधिक जनता की सुरक्षा के लिए तैनात किया जा सके।" योगी ने प्रदेश के हर जिले में पुलिस के गश्त बढ़ाए जाने को कहा है।
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उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण के लिए पुलिस बल को और अधिक चौकस एवं सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी तय करते हुए इसकी समीक्षा की जाए।
मुख्यमंत्री ने गंदगी को बीमारियों का मुख्य कारण बताते हुए कहा कि इसके लिए सरकारी विभागों को स्वच्छता पर बल देते हुए जन चेतना जागृत करने की पहल करनी होगी। उन्होंने सभी सरकारी एवं अर्धसरकारी कार्यालयों एवं स्थानीय निकायों को सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। योगी ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में अभियान चलाकर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराएं।
उन्होंने यह भी कहा कि यह काम केवल एक बार नहीं, बल्कि लगातार किया जाना चाहिए, जिससे राजकीय कार्यालयों की छवि में सुधार हो।(आईएएनएस)