राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र

डीएन ब्यूरो

राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गुरुवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किसान, युवाओं और महिलाओं पर फोकस किया है।डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट...

राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी
राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी


जयपुर: राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज यहां अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया जिसमें किसानों का कृषि ऋण माफ करने, बेटियों की नि:शुल्क शिक्षा, बेरोजगारों को साढ़े तीन हजार रुपए का भत्ता एवं वृद्ध किसानों को पेंशन देने सहित हर वर्ग का ध्यान रखने का वायदा किया गया हैं। 

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कांग्रेस इसे जन घोषणा पत्र नाम दिया हैं और राज्य के विभिन्न जगहों पर जाकर दो लाख से अधिक लोगों के सुझावों के बाद इसे तैयार किया गया हैं। जिसमें कांग्रेस की सरकार बनने पर दस दिन में किसानों का कृषि ऋण माफ करना, किसानों को कृषि कार्य के लिए सहज तथा आसान दर पर ऋण देना, किसानों के समस्त कृषि यंत्रों और ट्रैक्टर को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से मुक्त करने, किसानों की फसल के नुकसान के आकलन की व्यवस्था में सुधार करते हुए उसे व्यवहारिक बनाना तथा उसकी फसल के नुकसान का मुआवजा दिलाने का वायदा किया गया हैं। 

किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की पुख्ता व्यवस्था करना, वृद्ध किसानों को पेंशन, किसानों को कृषि कार्य के लिए बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए आसान दर पर गुणवत्ता युक्त बिजली उपलब्ध कराना, कृषि विपणन प्रणाली को प्रभावी और सशक्त करना, जैविक कृषि तथा जैविक विधि को प्रोत्साहन देना, प्याज, लहसुन, गवार, कपास जैसी अन्य फसलों के निर्यात को बढावा देना, बागवानी को बढावा देने के लिए विशेष पैकेज देने, मनरेगा योजना के तहत कृषि कार्यों एवं भूमि विकास के कार्यों को जोड़ना, प्रदेश में मसाला बोर्ड का गठन करने, अकाल से निपटने के लिए अकाल प्रबंधन को सशक्त करते हुए अकाल राहत कोष को समृद्ध बनाने का वायदा किया गया हैं। 

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इसी तरह जिन जिलों में किसान भवन नहीं हैं वहां किसान भवन बनाने, किसान आयोग को प्रभावी एवं सक्रिय करना, जानवरों से किसानों की फसल के नुकसान को रोकने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाना, प्रदेश की गौण मंडियों को पूर्ण मंडियों के रुप में विकसित करना एवं किसान एवं पशुपाल नीति बनाने का वायदा भी किया गया हैं।(वार्ता)










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