अजब शासन-गजब प्रशासन.. फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकारी को इनाम.. आधा दर्जन गांवों का चार्ज

डीएन संवाददाता

महराजगंज में प्रशासन का एक अजीबोगरीब खेल सामने आया है। यहां पीएम आवास में फर्जीवाड़ा करने वाले सेक्रेटरी को आधे दर्जन से अधिक गांवों का चार्ज दे दिया गया है, जिसके विरोध में शिकायत दर्ज कराने वाला अब सीएम योगी तक मामले को लेकर जाना चाहता है। एक्सक्लूसिव खबर..

कार्यालय खंड विकास अधिकारी पनियरा
कार्यालय खंड विकास अधिकारी पनियरा


महराजगंजः पनियरा के सेक्रेटरी रमाकांत प्रसाद के संदर्भ में एक चौंकाने वाली बात सामने आयी है। कायदे के अनुसार रमाकांत को प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में सजा होनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें आधा दर्जन से अधिक गांवों का चार्ज दिया गया है, जिसे लेकर जनता घोर आश्चर्य में है। 

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मामला पनियरा ब्लॉक का है। यहां प्रधानमंत्री आवास में फर्जीवाड़ा करके गलत तरीके से गलत लोगों को योजना का लाभ पहुंचाने वाले सेक्रेटरी रमाकांत प्रसाद के खिलाफ जिलाधिकारी ने जाँच के आदेश दिए थे  जिसमें उनको दोषी भी पाया गया था। लेकिन रमाकांत और अधिकारियों के बीच न जाने कौन सी सांठगांठ हुई कि उनको अब 5 गांवों का चार्ज दे दिया गया।

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शासनादेश

मुख्यमंत्री तक जाएगा मामला?

दूसरी ओर इस फर्जीवाड़े को भुगत रहे फरियादी अब भी न्याय के लिए भटक रहे हैं। मामले में वादी का कहना है कि अब क्षेत्रीय स्तर पर न्याय नहीं मिलने वाला है। वे इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक लेकर जाएंगे।

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बता दें कि 21 जनवरी को डाइनामाइट न्यूज़ ने भी भ्रष्ट सेक्रेटरी रमाकान्त प्रसाद की खबर चलायी थी, जिसकी हेडलाइन थी- ' मकान आवंटन ने दोषी ग्राम पंचायत अधिकारी पर नहीं हो रही कार्यवाही'। लेकिन खबर के बाद भी किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं देखी गई।

गौरतलब है कि पनियरा विकास खण्ड के महुअवा शुक्ल निवासी रमेश यादव ने अपने गांव के ही राममिलन पुत्र बिदेशी के आवास के सम्बन्ध में जिलाधिकारी वीरेंद्र सिंह को एक शिकायती पत्र देकर मामले से अवगत कराया था।

क्या कहते है सीडीओ
इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी राम सिंघासन प्रेम का कहना है कि ‘मामला जानकारी में है और संबंधित अधिकारी को दोषी भी पाया गया है। पर अभी यह पता नहीं चल पाया है कि उन्हें अतिरिक्त चार्ज क्यों दिया गया है? दोषी पाए जाने पर आवश्यक कार्यवाही होगी। 










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