जम्मू-कश्मीर में सेवाओं में देरी के लिए 55 अधिकारियों के खिलाफ 'दंडात्मक कार्यवाही'
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने राजस्व विभाग में विभिन्न सेवाएं प्रदान करने में कथित देरी के लिए 55 अधिकारियों के खिलाफ “दंडात्मक कार्यवाही” शुरू की है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
जम्मू: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने राजस्व विभाग में विभिन्न सेवाएं प्रदान करने में कथित देरी के लिए 55 अधिकारियों के खिलाफ “दंडात्मक कार्यवाही” शुरू की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि प्रशासन ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम (पीएसजीए) के तहत आने वाली ई-सेवाओं, ऑनलाइन सेवाओं को समयबद्ध तरीके से प्रदान करने के लिए यह कदम उठाया है।
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मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने मंगलवार को प्रशासनिक सचिवों की बैठक की अध्यक्षता की और सतर्कता सप्ताह के दौरान की गई गतिविधियों का जायजा लिया। बैठक के दौरान बताया गया कि सरकार शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए निवारक व सहभागी सतर्कता दोनों को बढ़ावा देने के लिए सख्ती के साथ काम कर रही है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के आयुक्त-सचिव संजीव वर्मा ने कहा कि अब तक, लगभग 64,000 अपील दर्ज की गई हैं और उनमें से 32,000 का निपटारा कर दिया गया है।
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उन्होंने कहा, “इसके अलावा, राजस्व विभाग में विभिन्न सेवाएं प्रदान करने में देरी करने वाले 55 अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही शुरू की गई है।”