Military Schools: यूपी को मिले 3 नये सैनिक स्कूल, देश में 23 नये मिलिट्री स्कूल की स्थापना को मंजूरी

डीएन ब्यूरो

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझेदारी माध्यम से 23 नये सैनिक स्कूल स्थापना को मंजूरी दे दी है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी नये स्कूलों को मंजूरी
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी नये स्कूलों को मंजूरी


नयी दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझेदारी माध्यम से 23 नये सैनिक स्कूल स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ ही उत्तर प्रदेश को तीन नये सैनिक मिलने जा रहे हैं, जो मथुरा, लखनऊ और इटावा में खोल जाएंगे। इन नये स्कूलों के बाद उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़कर सात हो जायेगी। इस बार सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ और राजस्थान को सबसे ज्यादा 4-4 नये सैनिक स्कूल मिले हैं।    

रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नये स्कूल, संबंधित शिक्षा बोर्ड से संबद्धता के अलावा, सैनिक स्कूल सोसायटी के तत्वावधान में कार्य करेंगे और साझेदारी वाले सैनिक स्कूल के लिए सोसायटी द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करेंगे।

बयान में कहा गया है कि सरकार ने गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूल और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में कक्षा-छह से लेकर ऊपर तक की कक्षा के 100 नये सैनिक स्कूल क्रमबद्ध तरीके से स्थापित करने की पहल को मंजूरी दी है।

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बयान में कहा गया है कि इस पहल के तहत, सैनिक स्कूल सोसायटी द्वारा देश भर में स्थित 19 नये सैनिक स्कूलों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

इसमें कहा गया है, ‘‘साझेदारी में नये सैनिक स्कूल खोलने के आवेदनों के मूल्यांकन के बाद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझेदारी माध्यम से 23 नये सैनिक स्कूल स्थापित करने को मंजूरी दे दी है।’’

मंत्रालय ने कहा कि इस पहल से सैनिक स्कूल सोसाइटी के तत्वावधान में साझेदारी माध्यम के तहत चलने वाले नये सैनिक स्कूलों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है, इसके अलावा मौजूदा 33 सैनिक स्कूल पहले से ही मौजूदा स्वरूप के तहत काम कर रहे हैं।

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बयान में कहा गया है, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 100 नये सैनिक स्कूल स्थापित करने के दृष्टिकोण के पीछे का उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल होने सहित बेहतर करियर के अवसर प्रदान करना है।’’

बयान में कहा गया है, ‘‘यह निजी क्षेत्र को आज के युवाओं को कल का जिम्मेदार नागरिक बनाकर राष्ट्र निर्माण की दिशा में सरकार के साथ मिलकर काम करने का अवसर देता है।’’

बयान में कहा गया है कि ये स्कूल अपने नियमित संबद्ध बोर्ड पाठ्यक्रम के अलावा, ‘‘सैनिक स्कूल पद्धति के छात्रों को ‘एकेडमिक प्लस’ पाठ्यक्रम की शिक्षा भी प्रदान करेंगे।’’










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