Waqf Bill: संसद से पास वक्फ बिल के खिलाफ Supreme Court में याचिका दायर
वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों में पास होते ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: संसद में वक्फ बिल पारित होने के बाद मामला गरमाता जा रहा है। कांग्रेस नेता ने शुक्रवार को सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर वक्फ संशोधन को मुस्लिम समुदाय के प्रति भेदभावपूर्ण और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के सचेतक जावेद, वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य थे।
जानकारी के अनुसार कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उनका दावा है कि यह मुस्लिम समुदाय के प्रति भेदभावपूर्ण है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
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वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने मंजूरी दे दी है और अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है। ऐसे में कांग्रेस सांसद की याचिका के बाद इसे कानूनी लड़ाई से भी गुजरना होगा।
याचिका में कहा गया है कि इस्लामी कानून, रीति-रिवाज या मिसाल में इस तरह की सीमा निराधार है और यह अनुच्छेद 25 के तहत धर्म को मानने और उसका पालन करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है।
इसके अतिरिक्त, यह प्रतिबंध उन व्यक्तियों के साथ भेदभाव करता है, जिन्होंने हाल ही में इस्लाम धर्म अपनाया है और धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संपत्ति समर्पित करना चाहते हैं, जिससे अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होता है।
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गौरतलब है कि वक्फ संशोधन बिल पर 2 और 3 अप्रैल को लोकसभा-राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा हुई थी। इसके बाद यह बिल पास हुआ था। इसे अब राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। उनकी सहमति के बाद यह कानून बन जाएगा।
राज्यसभा से गुरुवार को बिल पास होने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहीं तमिलनाडु की DMK ने भी याचिका लगाने की बात कही थी।
औवेसी ने भी देश की सर्वोच्च अदालत में इस संशोधन बिल के खिलाफ याचिका दायर की है। ओवैसी से पहले बिहार के कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। ऐसे में अभी तक वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दो याचिका दाखिल कर दी गई है।