Haridwar: हरिद्वार कोर्ट परिसर से मस्जिद हटाने की मांग तेज, पक्ष और विपक्ष आमने-सामने, जानिए किसने क्या कहा
उत्तराखंड में अवैध मस्जिदों और मदरसों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी खबर
हरिद्वार: जनपद में अवैध मस्जिदों और मदरसों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी बीच हरिद्वार जिला न्यायालय परिसर में स्थित मस्जिद को हटाने की मांग फिर से जोर पकड़ रही है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, इस मुद्दे को लेकर हिंदू संगठनों और राजनीतिक नेताओं के बीच भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर प्रबोधनंद गिरी ने प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन किया और अवैध मस्जिदों को हटाने की मांग को उचित बताया। इसी बीच भाजपा विधायक आदेश चौहान ने भी प्रशासन की कार्रवाई की सराहना की और इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम बताया।
कांग्रेस विधायक ने जताई नाराजगी
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वहीं कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि न्यायालय परिसर में स्थित इस मस्जिद को प्रशासन ने दो बार सील किया—पहले इसे मदरसा कहा गया और फिर मस्जिद। ऐसे में सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं। साथ ही, विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार बिना नोटिस दिए अनैतिक तरीके से कार्रवाई कर रही है और संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही।
कांग्रेस विधायक इंजीनियर रवि बहादुर ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार दिशाहीन हो चुकी है और शिक्षा-रोजगार जैसे अहम मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय अपनी नाकामियों और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है, ताकि जनता का ध्यान भटकाया जा सके।
अवैध खन का उठाया मुद्दा
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इसके अलावा, कांग्रेस विधायक ने अवैध खनन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सरकार पर खनन माफिया के साथ साठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार खुद इस गैरकानूनी काम में शामिल है।
वहीं, रवि बहादुर ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन पर करणी सेना द्वारा किए गए हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि देश में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और संविधान में दिए गए बोलने के अधिकार का हनन हो रहा है। यह घटना लोकतंत्र पर सवाल उठाती है।