Ballia News: रेल प्रशासन की वादाखिलाफी से नाराज ग्रामीण, पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग
उत्तर प्रदेश के बलिया में रेल प्रशासन की वादाखिलाफी के विरोध में बुधवार को फेफना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ग्रामीणों ने चक्काजाम किया। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
बलिया: रेल प्रशासन की वादाखिलाफी के विरोध में बुधवार को फेफना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रेल चक्काजाम करने जा रहे क्षेत्रवासियों को पुलिस ने फेफना-गड़वार मार्ग स्थित रेलवे क्रासिंग पर रोक दिया।
पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक, इस दौरान एसडीएम सदर एवं सीओ सदर ने क्षेत्रीय संघर्ष समिति के संयोजक जनार्दन सिंह को समझाने बुझाने का प्रयास किया। दूसरी तरफ लोग नारेबाजी करने लगे। जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके लोगों को तितर-बितर कर दिया।
व्यापारियों ने बंद रखी अपनी दुकानें
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एक तरफ जहां वार्ता का क्रम चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ लोग इधर-उधर खड़ा होकर पुलिस प्रशासन के रवैये को देखते रहे। वहीं रेल चक्काजाम के समर्थन में फेफना बाजार के व्यापारियों ने अपनी-अपनी दुकानें बंद रखी।
ड्रोन कैमरे से की गई निगरानी
भारी संख्या में आरपीएफ, जीआरपी तथा कई थानों की पुलिस की मौजूदगी के चलते क्षेत्रवासी रेलवे ट्रैक तक नहीं जा सके। रेल चक्काजाम करने जा रहे लोगों की ड्रोन कैमरे से वीडियोग्राफी कर निगरानी की जाती रही।
ग्रामीणों में काफी रोष
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ग्रामीणों ने कहा कि फेफना जंक्शन पर किसी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव नहीं होना आश्चर्यजनक है। एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव, रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण, वरिष्ठ नागरिकों को पूर्व की भांति सुविधाएं बहाल करने, टिकट खिड़की, आरक्षण खिड़की एवं यात्री प्रतीक्षालय को स्टेशन से बाहर करने की मांग को लेकर लगभग 41 दिनों तक चले आंदोलन के परिणाम स्वरूप रेल प्रशासन ने तीन माह का समय लेते हुए मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। रेल प्रशासन को वादाखिलाफी महंगी पड़ेगी।
वाराणसी जाएगा प्रतिनिधि मंडल
उप-जिलाधिकारी सदर तथा सीओ ने फेफना चौराहा स्थित क्षेत्राधिकारी कार्यालय में क्षेत्रीय संघर्ष समिति के संयोजक जनार्दन सिंह सहित अन्य प्रमुख लोगों से वार्ता की। इसके बाद रेल प्रशासन वाराणसी से समिति के पदाधिकारियों से टेलीफोनिक वार्ता कराया। रेल प्रशासन वाराणसी द्वारा 24 या 26 दिसंबर को समिति के प्रतिनिधि मंडल को वार्ता हेतु बुलाने का आश्वासन दिया। हालांकि, रेल प्रशासन तीन महीने में वादे पूरे करने की बात कहकर अब पीछे हट गया है।