दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (एनएए) से संबंधित कानूनी प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखा।
सोमवार, 29 जनवरी 2024, दोपहर 2:57 बजे
दिल्ली उच्च न्यायालय ने नगर निकाय के दो अस्पतालों के सभी कर्मचारियों के लिए एक मोबाइल ऐप के जरिये उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य करने के निगम के फैसले की...
बुधवार, 27 दिसम्बर 2023, शाम 6:43 बजे
उच्चतम न्यायालय की सात-सदस्यीय संविधान पीठ ने बुधवार को फैसला सुनाया कि किसी समझौते पर मुहर न लगने या उचित मुहर नहीं लगने का दस्तावेज की वैधता से कोई...
बुधवार, 13 दिसम्बर 2023, दोपहर 12:03 बजे
राजनीतिक दलों को धन देने के लिए शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय में मंगलवार को सुनवाई प्रारंभ ह...
मंगलवार, 31 अक्टूबर 2023, दोपहर 12:05 बजे
उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों को चंदा देने से जुड़ी चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के लिए मंगलवार को 31 अ...
मंगलवार, 10 अक्टूबर 2023, दोपहर 1:56 बजे
बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण की वैधता को बरकरार रखने के पटना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने संबंधी याचिका पर उच्चतम न्यायालय सोमवार को सुनवा...
रविवार, 6 अगस्त 2023, शाम 5:24 बजे
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ‘स्टार’ निशान वाले नोट की वैधता को लेकर जताई जा रही तमाम आशंकाएं खारिज करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि ये नोट किसी भी दू...
गुरूवार, 27 जुलाई 2023, शाम 7:15 बजे
पशुओं की भलाई के लिए काम करने वाले संगठन ‘पेटा इंडिया’ ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा ‘जल्लीकट्टू’ की वैधता बरकरार रखने के बाद वह सांडों की रक्षा...
गुरूवार, 18 मई 2023, शाम 5:48 बजे
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को तमिलनाडु के उस कानून की वैधता बरकरार रखी, जिसके तहत सांडों से जुड़े खेल ‘जल्लीकट्टू’ को मंजूरी दी गई थी। पढ़ें पूरी...
गुरूवार, 18 मई 2023, दोपहर 3:39 बजे
औपनिवेशिक काल के राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर उच्चतम न्यायालय सोमवार को सुनवाई कर सकता है। इनमें से एक याचिका ‘ए...
रविवार, 30 अप्रैल 2023, रात 9:09 बजे
उच्चतम न्यायालय ने सेना में भर्ती के लिए लाई गई ‘अग्निपथ’ योजना की वैधता को चुनौती देने वाली कई जनहित याचिकाओं को मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के स...
मंगलवार, 19 जुलाई 2022, शाम 5:55 बजे
उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता संशोधित कानून (सीएए) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार को शुक्रवार को नोटिस जारी किया।
शुक्रवार, 6 मार्च 2020, शाम 6:30 बजे
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